उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव दिसंबर महीने में होने की संभावना हैं। इसके अनुसार शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया की ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद सरकार निकाय चुनाव के कार्यक्रम को जारी करेगी वही शहरी विकास मंत्री के जल्द निकाय चुनाव कराने के दावे को कांग्रेस ने हवा हवाई बताया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा की सरकार के दावे पर हमें भरोसा नही हे. पिछले एक़ साल से सरकार निकाय चुनाव कराने का दावा कर रही हे लेकिन अबतक सरकार ऐसा नही कर पाई हे. बता दें कि प्रदेश के सौ नगर निकायों का पांच वर्ष का कार्यकाल पिछले साल दो दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था।
