मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) पर दूसरी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक ली। मुख्य सचिव ने नाबार्ड को निर्देश दिए कि राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के सापेक्ष किसानों की कृषि आय में बढ़ोतरी पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और प्रस्तावों की स्वीकृति में तेजी लाई जाए। उन्होंने पेयजल विभाग को पेयजल सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों को तत्काल भेजने और नाबार्ड को पेयजल प्रस्तावों को शीर्ष प्राथमिकता पर देने को कहा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण और अदायगियों में तेजी लाने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। नाबार्ड को प्रस्ताव भेजने के दौरान प्रक्रियाओं में हो रहे विलम्ब का संज्ञान लेते हुए प्रक्रियाओं के सरलीकरण के साथ ही तेजी लोने पर ज़ोर दिया। विद्यालयी शिक्षा विभाग के बैठक में मौजूद नहीं रहने पर मुख्य सचिव ने विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। वित्त विभाग को एक सप्ताह में धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर जरूरी कदम उठाने की हिदायत दी। मुख्य सचिव ने कहा कि अच्छे प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजने के साथ ही डीपीआर नाबार्ड को भी भेज दी जाए, ताकि समय पर नाबार्ड की भी संस्तुति मिल सके। उन्होंने साप्ताहिक और पाक्षिक रूप से प्रस्तावों की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए।
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Tue Sep 17 , 2024
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