उत्तराखंड में निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. जिसके तहत ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है. जिसे लेकर शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया है. हालांकि, अंतिम सूची जारी होने से पहले एक हफ्ते का समय आपत्ति के लिए तय किया गया है, लेकिन आरक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है. जिसमें विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. विधायक मुन्ना सिंह चौहान के उठाए गए सवाल को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा की ओबीसी आरक्षण का चार्ट जारी किया गया है वह विधि संवत और एक्ट के तहत जारी किया गया है और यह आरक्षण चार्ट अभी अंतिम है उन्होंने कहा आपत्ति लगने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है अगर किसी व्यक्ति जारी चार्ट से कोई आपत्ति है तो वह अपने आपत्तिया दर्ज कर सकता है अगर उनके द्वारा शिकायत वाजिब पाई जाती है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी
