Uniform Civil Code : यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांच सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी भी गठित कर दी है। उत्तराखंड में यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए धामी सरकार ने पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का काम विभिन्न प्रासंगिक कानूनों का परीक्षण करने के बाद यूनिफार्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने का होगा।
Uniform Civil Code : रंजना प्रकाश को बनाया चेयरपर्सन
सीएम धामी के आदेश के बाद अपर सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने कमेटी गठन को लेकर आदेश भी जारी कर दिए है। इस जारी आदेश के मुताबिक पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। इसके साथ ही रिटायर जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को बतौर ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल किया गया है।
इन 5 सदस्यों की कमेटी उत्तराखंड में प्रस्तावित यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंपेगी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने का संकल्प लिया था जो अब फाइनल होने जा रहे है जिसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देवभूमि की संस्कृति संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया है।
ये भी पढ़ें : आर्यन को क्लीन चिट मिलते ही बुरे फंसे समीर वानखेड़े, लटकी कार्रवाई की तलवार