Assembly election 2022 : इन 5 चुनावी राज्यों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ये है वजह

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Assembly election 2022 :  देश में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों  ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं. लगातार बढ़ते मामलों के बीच 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें भारत के चुनाव आयोग को विधानसभा चुनावों के लिए सख्त दिशा निर्देश, नीतियां बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है.

Assembly election 2022 : राजनीतिक दलों के प्रचार के कारण बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की

याचिका में कहा गया है कि पांच राज्यों – गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फरवरी-मार्च 2022 में चुनाव हैं और बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों द्वारा रैलियां, जुलूस और अन्य प्रचार गतिविधियां की जाती हैं.सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका  एडवोकेट विशाल तिवारी की तरफ से दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने इस मुद्दे को चिंता का विषय बना दिया है. याचिका में आगामी विधानसभा चुनाव और राजनीतिक दलों के प्रचार के कारण कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की गई है.

 साल 2021 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडेचेरी में हुए चुनावों का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि उस दौरान भी चुनाव प्रचार समेत तमाम गतिविधियों में इस तरह के कदम नहीं उठाए गए थे और इस लापरवाही का नतीजा सब देख चुके हैं. इसलिये आगामी चुनावों को लेकर सख्त गाइडलाइन तय की जाएं.याचिका में कहा गया है कि ” लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए आगामी चुनावों के साथ-साथ इसके वर्तमान प्रचार अभियान, जुलूस, सार्वजनिक समारोह को प्रतिबंधित  करने की आवश्यकता है”.

ये भी पढ़ें – बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ का बयान

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