उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के सरकारी नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि सरकार को कोर्ट में जाने से पहले सभी तैयारियां पूरी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंदोलनकारियों के आरक्षण के पक्ष में है। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से इस एक्ट का आधार, डेटा मांगा है। इसके लिए सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया गया है। पूर्व में इस मामले पर कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा था कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण नहीं दे सकती, क्योंकि राज्य के सभी नागरिक राज्य आंदोलनकारी थे। इस आदेश को राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय में चुनौती तक नहीं दी। अब सरकार ने आरक्षण देने के लिए 18 अगस्त 2024 को कानून बना दिया, जो उच्च न्यायलय के आदेश के खिलाफ है। इसका विरोध करते हुए राज्य के महाअधिवक्ता ने कहा राज्य को इसमें कानून बनाने की पावर है।
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