मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रा.इ.कॉ गरखेत नैनबाग टिहरी गढ़वाल पहुंचकर जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने द्वारगढ़ से हिंगोती भद्राज मंदिर तक 6 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण, अगलाड़ थत्यूड़ मोटर मार्ग किमी 10 से ठक्कर कुदाऊं, खास कुदाऊं होते हुए स्वेल चक तक 4 किमी मोटर मार्ग निर्माण, गरखेत में स्थाई हेलीपैड निर्माण, जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महोत्सव में पहुंचकर उन्हें हर्ष की अनुभूति हुई। महोत्सव द्वारा खेल, विकास, लोक संस्कृति एवं परंपराओं को संजोए रखने के साथ ही उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी संस्कृति, बोली-भाषा का संरक्षण करने, पूर्वजों की विरासत को सहेज कर रखने की बात कही गई, जिसके लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रवासी भाई-बहनों द्वारा देश-विदेश में भी अपनी संस्कृति को जीवित रखने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अपनी बोली भाषाओं के साहित्य सृजन एवं प्रोत्साहन देने हेतु उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान दिया जा रहा है। नई फिल्म नीति के तहत विभिन्न स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित कर फिल्म निर्माण हेतु धनराशि दी जा रही है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों को भव्य रूप देने के लिए पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पलायन रोकथाम एवं समग्र विकास के कार्य किए जा रहे हैं। शासकीय सेवाओं में नौकरी सृजन के साथ ही दुग्ध, मौन पालन, कृषि, बागवानी, होमस्टे आदि क्षेत्रों में कार्य कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला समूह द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की मांग आज देश-विदेश में काफी बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के उच्च गुणवत्ता के उत्पाद राज्य में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। उत्तराखण्ड की एक लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और जल्द हम सवा लाख तक के लक्ष्य को पूरा करेंगे। किसानों को 3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले साढ़े तीन साल में सरकारी सेवाओं में उन्नीस हजार से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार सख्त भू कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए शासन-प्रशासन स्तर पर सुझाव लिए जा रहे हैं। जल्दी ही भू कानून का प्रारूप तैयार किया जाएगा और जिन लोगों ने गलत तरीके से उत्तराखण्ड में भूमि खरीदी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
