मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
महानिदेशक सूचना ने बताया कि कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के 1 निसंवर्गीय पद को मंजूरी दी। सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 के पद को 5 साल के लिए सृजन किया गया है। यह एक निसंवर्गीय पद है।
बंशीधर तिवारी ने बताया कि कैबिनेट द्वारा बद्रीनाथ धाम में स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर मास्टर प्लान के अंतर्गत म्यूरल आर्ट वर्क कराए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
पशुपालन विभाग की योजना जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90% तक की सब्सिडी दी जाती है और डेयरी विकास की गंगा गाय योजना के विलय को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाएगा।
पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद इन्हें 2 साल तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि को 2 साल से घटाकर 1 वर्ष किए जाने के निर्णय को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।धामी कैबिनेट ने लगाई तीन प्रस्तावों पर मुहर,आईएसबीटी वॉल्स पर होगा म्यूरल आर्ट वर्क
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
महानिदेशक सूचना ने बताया कि कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के 1 निसंवर्गीय पद को मंजूरी दी। सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 के पद को 5 साल के लिए सृजन किया गया है। यह एक निसंवर्गीय पद है।
बंशीधर तिवारी ने बताया कि कैबिनेट द्वारा बद्रीनाथ धाम में स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर मास्टर प्लान के अंतर्गत म्यूरल आर्ट वर्क कराए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
पशुपालन विभाग की योजना जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90% तक की सब्सिडी दी जाती है और डेयरी विकास की गंगा गाय योजना के विलय को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाएगा।
पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद इन्हें 2 साल तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि को 2 साल से घटाकर 1 वर्ष किए जाने के निर्णय को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
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