कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती है। गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के आरोपों में विजिलेंस ने मुकदमे की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट से इस मामले में निर्णय लेने को कहा है। मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।भाजपा के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक सम्पत्ति के आरोपों में घिरे हुए हैं और आने वाले चालीस दिन उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ऐसे में धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक यह निर्णय लेना है कि मंत्री जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। जहां मामले को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कह रही है की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं और उनके ऊपर आए से अधिक संपत्ति के आरोप हैं जिसमें विजिलेंस ने सरकार से जांच के लिए अनुमति मांगी है वहीं मामले को लेकर सत्ताधार पार्टी भाजपा अपना तर्क दे रही है। बीजेपी का कहना है कि यह मामला कैबिनेट से जुड़ा हुआ है और मामले पर फैसला कैबिनेट करेगी। बता दें की यह मामला विजिलेंस ने 8 जुलाई 2024 को मंत्री परिषद को भेजा था, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार तीन महीने की अवधि में स्वीकृति का निर्णय लेना आवश्यक है। विजिलेंस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है और कहा है कि कैबिनेट के निर्णय से अदालत को सूचित किया जाना चाहिए।