राज्य के पुनर्गठन मंत्री डॉ0 प्रेम चन्द अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान उन्होने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये हैं। बैठक में उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के बीच चले आ रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे मामले में चर्चा हुई। बैठक में सहकारिता विभाग के अंतर्गत यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखण्ड को लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि देय है जबकि उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश को लगभग रूपये 03 करोड़ 33 लाख की धनराशि देय है जिस हेतु दोनों राज्य में सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि ऊर्जा से संबंधित मामला मा0 सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसपर मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि कृषि के अंतर्गत लगभग रूपये 01 करोड़ 13 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखण्ड को दिये जाने पर उत्तर प्रदेश द्वारा सहमति दी गई है। वहीं मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वन और सिंचाई के कुछ मामलों में बातचीत अभी लंबित है जिस पर विभागीय सचिव स्तर पर आगामी 10 दिनों के भीतर बैठक कर मामलों का निष्तारण किया जाएगा।
राज्य के पुनर्गठन मंत्री डॉ0 प्रेम चन्द अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान उन्होने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये हैं। बैठक में उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के बीच चले आ रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे मामले में चर्चा हुई। बैठक में सहकारिता विभाग के अंतर्गत यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखण्ड को लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि देय है जबकि उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश को लगभग रूपये 03 करोड़ 33 लाख की धनराशि देय है जिस हेतु दोनों राज्य में सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि ऊर्जा से संबंधित मामला मा0 सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसपर मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि कृषि के अंतर्गत लगभग रूपये 01 करोड़ 13 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखण्ड को दिये जाने पर उत्तर प्रदेश द्वारा सहमति दी गई है। वहीं मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वन और सिंचाई के कुछ मामलों में बातचीत अभी लंबित है जिस पर विभागीय सचिव स्तर पर आगामी 10 दिनों के भीतर बैठक कर मामलों का निष्तारण किया जाएगा।
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