मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवास में अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 14 साल बाद आयोजित की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस बैठक का आयोजन हर 6 माह में किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बैठकों में एससी और एसटी आयोग के अध्यक्षों को भी विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत लंबित मामलों का समयबद्धता से निस्तारण हो और इसके लिए न्यायालयों में नियमित पैरवी की जाय। शिकायतें प्राप्त होने पर एफआईआर की कार्यवाही तत्काल अमल में लाई जाय। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की समस्याओं का गंभीरता से निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि एससी और एसटी वर्ग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को एक ही प्लेटफार्म पर मिले, इसके लिए एकीकृत व्यवस्था बनाई जाए। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल और रेखा आर्या ने भी अधिकारियों को निर्देश दिये।
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