मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की विभागीय संरचना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब हल्द्वानी मुख्यालय और देहरादून केन्द्र के पदों को एकीकृत संवर्ग में रखा जाएगा।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में भूमि धंसाव जैसी घटनाओं से निपटने के लिए 18 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। आसन नदी के दोनों तटों पर (भट्टा फॉल से आसन बैराज तक) बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अंतिम अधिसूचना जारी करने और कुछ निर्माण कार्यों को अनुमन्य श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
लोक निर्माण विभाग के 5 निरीक्षण भवनों (रानीखेत, उत्तरकाशी, दुग्गलबिट्टा, हर्षिल व ऋषिकेश) के पीपीपी मोड में संचालन द्वारा मुद्रीकरण का कार्य यूआईआईडीबी को सौंपा गया है। राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 के तहत उत्तराखण्ड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि (कॉर्पस फण्ड) के तहत विदेशी मदिरा/बियर पर उपकर (सैस) की राशि से फंड संचालित करने का निर्णय लिया है। इसका उपयोग महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित योजनाओं में जरूरत के अनुसार सहायता, नवाचार योजनाओं के संचालन, आपदा में अनाथ बच्चों, निराश्रित व वृद्ध महिलाओं के सहारे के लिए किया जाएगा।
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