मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित निःशुल्क कोचिंग योजना में प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता हेतु निर्धारित पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया गया है।
सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, पूर्व में इस योजना के अंतर्गत उन्हीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पात्र माना जाता था, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर ₹8 लाख किए जाने से अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
यह निर्णय रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा आर्थिक रूप से अधिक परिवारों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग से जोड़ने में सहायक होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शासनादेश के अन्य प्रावधान, शर्तें एवं प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे।