उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में लंबे समय से चल रहे राजकीय शिक्षकों के आंदोलन को समर्थन दिया है इसका ऐलान करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में राजकीय शिक्षक संगठन जिन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है उन सभी मांगों का समर्थन प्रदेश कांग्रेस करती है व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग करती है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाचार्यों व हेडमास्टरों की सीधी नियुक्ति के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसे तत्काल निरस्त किया जाए व प्रधानाचार्यों व हेडमास्टर के रिक्त पड़े सभी पदों को पदोन्नति से भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। श्री धस्माना ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आवास पर उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में श्री सूर्यकांत धस्माना, डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी, मंजू त्रिपाठी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि अगर प्रदेश सरकार इन पदों पर सीधी भर्ती की अपनी नीति पर अड़ी रही तो २०२७ में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर प्रधानाचार्यों व हेडमास्टरों के सभी पदों पर भर्ती पदोन्नति से करने की नीति बनाई जाएगी और प्रदेश में ओल्ड पेंसेंशन स्कीम लागू की जाएगी। श्री धस्माना ने कहा कि आज शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के अड़ियल व शिक्षक विरोधी रवैया से पूरा शिक्षा विभाग चौपट हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल तरह सौ पचास प्रधानाचार्यों के पदों में से ग्यारह सौ से ज्यादा पद खाली पड़े हैं इसी प्रकार साढ़े नौ सौ हेडमास्टर के पदों में से आठ सौ से अधिक पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यवाहक प्रधानाचार्यों व हेडमास्टरों ने त्यागपत्र दे दिया है जिसके कारण अब दो महीनों से प्रदेश भर के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों का शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन नहीं निकल पा रहा है।
