PMGSY Deadline Fixed : उत्तराखंड सरकार ने जहां एक तरफ 2025 तक प्रदेश को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है लेकिन इस बीच केंद्र सरकार राज्य के विकास पंखों में रोड़ा डालने का काम कर रही है। जिस विकास की छड़िया राज्य सरकार अपनी बातों से लगा रही है उनपर पीएमजीएसवाई द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए डेडलाइन तय होने के बाद अधर में लटकी जा सकता है।
PMGSY Deadline Fixed : 30 सितंबर के बाद नहीं मिलेगी धनराशी
सूबे की कई सड़के ऐसी है जिनपर काम होना बाकी है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखंड में बनने वाली सड़कों के निर्माण के लिए सितंबर माह तक की डेडलाइन फाइनल कर दी गई है। ऐसे में प्रदेश में कई सड़कों का काम अधर में लटक सकता है।
इतना ही नहीं डेडलाइन तय होने के साथ ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निर्माण एजेंसी को निर्देश दे दिए है कि 30 सितंबर के बाद प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण के लिए कोई भी धनराशि नहीं दी जाएगी। सिर्फ सड़कों के डामरीकरण और रखरखाव का बजट रिलीज कर दिया जाएगा। इन सबके बीच प्रश्न ये उठता है कि यदी केंद्र सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए बजट रिलीज नहीं किया जाता तो उत्तराखंड सरकार पर सड़कों के निर्माण समेत संबंधित विभागीय खर्चे के लिए अतिरिक्त भार पड़ जाएगा।
PMGSY Deadline Fixed : अभी इतना सड़क निर्माण कार्य है बाकी
योजना के तहत चल रहा है 800 सड़कों का निर्माण कार्य
अब सितंबर तक 600 सड़कों का निर्माण पूरा करने का है लक्ष्य
200 सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से डेडलाइन बढ़ाने की मांग
ये भी पढ़ें : एक बार फिर ताजा हुए रैणी गांव के जख़्म, करीब एक साल बाद बरामद हुए 2 शव
