Ration Card Surrender : उत्तराखंड में सरकार के तुगलकी फरमान का असर साफ देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा अपात्र लोगों को राशन कार्ड जमा करने का फरमान जारी करने के बाद प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे यानी ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा’ के तहत सफेद राशन कार्ड सरेंडर कराने वालों की होड़ लगी हुई है। आलम ये है कि सरकार के इस फरमान ने अच्छे खासे लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहां एक तरफ मुफ्त व सस्ते में गरीबों का राशन डकार रहे लोगों में काफी खौफ देखा जा रहा है तो कई लोग ऐसे भी है जिनको इस स्कीम से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।
Ration Card Surrender : सरकार का सख़्त सरकारी फरमान
प्रदेश सरकार की ओर से जो फरमान जारी किया है उसके अनुसार मुफ्त और सस्ते राशन डकराने वाले और वह लोग जो गरीबी रेखा मानकों वाले पात्रता से बाहर है उनको राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए 30 जून का अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसे में जिला आपूर्ति कार्यालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक राशन की दुकानों में राशन कार्ड सरेंडर कराने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही लोग अपना सारा काम छोड़ छाड़कर पहले राशन कार्ड सरेंडर के लिए लाइनों में लगे है। बता दें कि पहले सरकार ने 31 मई तक अपने राशन कार्ड सरेंडर करने की हिदायत दी गई थी लेकिन इस तिथि को बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है।
क्या है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड के मानक
जिनकी मासिक आय 15,000 से अधिक न हो
व्यक्ति आयकर दाता न हो
जिनके पास चौपहिया वाहन न हो
परिवार में कोई सरकारी सेवा में शामिल न हो
जिसके पास 100 गज के प्लॉट में घर न हो
Ration Card Surrender
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